भारत के आर्थिक परिदृश्य में लगभग 6.5 करोड़ उद्यम हैं, लेकिन बाजार मूल्य का बड़ा हिस्सा केवल कुछ बड़ी कंपनियों के पास है। राष्ट्रीय विकास को तेज़ करने के लिए भारत को कहीं अधिक व्यापक और प्रतिस्पर्धी उद्यमों की आवश्यकता है- कम से कम 10,000 सक्रिय रूप से सूचीबद्ध कंपनियाँ और 1,00,000 वैश्विक क्षमता वाली एमएसएमई।

भारत की नेतृत्व संस्कृति की तुलना चीन के तकनीक-प्रधान प्रशासन और अमेरिका की वकील-प्रधान राजनीति से है।

भारत को उद्यम-केंद्रित नेतृत्व को बढ़ावा देने, वैश्विक प्रबंधन प्रथाएँ अपनाने और साथ ही अपनी सभ्यतागत विरासत- उपनिषदों और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं- में निहित ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में लागू करने की आवश्यकता है।

दार्शनिक रूप से, उद्यमीयों और सरकार दोनों को ’’‘वसुधैव कुटुम्बकम’’’-संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने- की भावना को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि उद्यम वैश्विक जिम्मेदारी, सामाजिक सेवा और दीर्घकालिक दृष्टि के साथ कार्य करें।

उद्यमों की रणनीतिक भूमिका, व्यवसायों के अपेक्षित व्यवहार और सरकारों द्वारा निभाई जाने वाली सक्षम भूमिका को स्पष्ट करने के साथ-साथ कंपनियों को कानून का पालन करने, नवाचार में निवेश करने, उत्तम शासन अपनाने, रोजगार सृजन, कौशल विकास और समाज सेवा के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है।

 

समाज में उत्पन्न कई संकट- आर्थिक, सामाजिक, संवादात्मक, संस्थागत और नैतिक असमानताओं-से जन्म लेते हैं। सशक्त उद्यम ही इन असमानताओं को कम कर सकते हैं।

लेकिन इसके लिए नई उदारीकरण लहर की आवश्यकता है, जो विनियमों को सरल करे, अवरोधों को कम करे और वाणिज्यिक विवादों में तीव्र न्याय सुनिश्चित करे।

भारत का लकड़ी आधारित उद्योग, एक समर्पित नीति का हकदार है, न कि कई टुकड़ो में बंटी हुई नीतियों की, जिसकी वजह से उद्योग की साख और महत्व घट रही है।

इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकिः

 

    • कृषि वानिकी को बढ़ावा देकर किसानों की आय और भलाई में वृद्धि करना, जो स्वतः धान और गेहूं जैसी फसलों से किसानों का रूझान कम करेगा।
    • पूरे देश का पर्यावरणीय कल्याण, जहां प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
    • कार्बन तटस्थता के लिए विश्व के प्रति प्रतिबद्धता।

प्रशासन जितनी जल्द इस ओर ध्यान देकर त्वरित कार्यवाही करेगी, उतना ही उद्योग, सरकार और देश के लिए लाभकारी होगा।

 

सुरेश बाहेती

9050800888


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