एमएसएमई लोन के लिए नया क्रेडिट असेसमेंट माडल

सरकारी बैंक अब नए क्रेडिट असेसमेंट मॉडल के आधार पर, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए, 25 लाख रुपये तक के लोन देने की तैयारी कर रहे हैं, जो कर रिटर्न और अन्य संपार्श्विक जैसे पारंपरिक मापदंडों के बजाय डिजिटल लेनदेन और कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन, बिजली बिल, नगरपालिका कर और कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान जैसे नकदी प्रवाह पर आधारित होगा।

जुलाई में बजट में प्रस्तावित नए क्रेडिट असेसमेंट मॉडल के तहत, बैंक कार्यशील पूंजी और दीर्घकालिक दोनों तरह के लोन देंगे। एक सामान्य आवेदन पत्र भी तैयार किया जा रहा है।

वर्तमान में, कार्यशील पूंजी ऋण के लिए कम से कम एक वर्ष का आयकर रिटर्न (आईटीआर) और टर्म लोन के लिए तीन साल का आईटीआर अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त छह महीने का बैंक स्टेटमेंट और 12 महीने का बिक्री विवरण मांगा जाता है, यदि व्यवसाय जीएसटी के साथ पंजीकृत नहीं है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि एमएसएमई को ऋण अधिक सुलभ बनाने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बाहरी मूल्यांकन पर निर्भर रहने के बजाय ऋण के लिए एमएसएमई का आकलन करने के लिए अपनी आंतरिक क्षमता का निर्माण करें और अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के डिजिटल पदचिह्न के स्कोरिंग के आधार पर एक नया ऋण मूल्यांकन मॉडल विकसित करने में भी अग्रणी भूमिका निभाएं। केवल परिसंपत्ति या टर्नओवर मानदंड के आधार पर पारंपरिक मूल्यांकन की तुलना में यह एक महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है।

हाल ही में एक रिपोर्ट में, उद्योग संघ एसोचौम ने कहा कि एमएसएमई विकास के लिए अभिनव वित्तीय समाधानों की आवश्यकता है, बैंकों से ऋण स्वीकृति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता में सुधार करने और अप्रयुक्त ऋण शुल्क को समाप्त करने का आग्रह किया था।

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