सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्योगों के संगठन फिस्मे ने सरकार से केंद्रीय बजट 2027-2028 के लिए अपने प्रस्ताव में ‘नैशनल एंटरप्राइज ग्रैजुएशन मिशन’ शुरू करने का सुझाव दिया है।

इस मिशन के दो हिस्से होंगे- ‘अनुपचारिक से औपचारिक’ और ‘अनुपचारिक से बड़े स्तर पर विस्तार’ इसमें मुख्य रूप से उन कानूनी, वित्तीय, जगह और कर संबंधी बाधाओं को दूर करने पर ध्यान दिया जाएगा, जो व्यवसायों को विस्तार करने से रोकती हैं।

फिस्मे का कहना है कि भारत की उद्यम नीति को केवल पंजीकरण और ऋण बांटने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय ऐसी राह बनानी चाहिए जिससे व्यवसाय ‘माइक्रो‘ से ‘छोटा, ‘छोटा‘ से ‘मध्यम‘ और फिर श्वैश्विक स्तर पर होड़ करने वाले‘ उद्यमों में बदल सकें।

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इसके प्रस्तावों में पांच साल की ‘एंटरप्राइज ग्रेजुएशन कंप्लायंस विंडो’ शामिल है। फिस्मे ने ऋण मिलने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ‘क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो ऐंड स्मॉल एंटरप्राइजेज‘‘ (सीजीटीएमएसई) के तहत ‘एंटरप्राइज गारंटी पासपोट‘‘ का प्रस्ताव दिया है।

इससे एमएसएमई कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी व्यावसायिक और वित्तीय जानकारी जमा कर सकेगें और श्गारंटी-पात्रता प्रमाणपत्र‘ प्राप्त कर सकेगें । इसके बाद बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अन्य कर्ज़दाता उस उद्यम को रकम मुहैया कराने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।

उधर, भारतीय वाणिज्य व उद्योग महासंघ (फिक्की) और एसोचैम ने सरकार से केंद्रीय बजट 2027-28 में घरेलू विनिर्माण के लिए सहायता बढ़ाने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए धन की आसान प्राप्ति और शोध व विकास, निर्यात और उभरती हुई तकनीकों के लिए विशेष प्रोत्साहन पेश करने का अनुरोध किया है। इन संगठनों ने भारत के विनिर्माण तंत्र और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय पेश किए।


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