सरकार कर मामलों में खामियां दूर करने के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रणाली में बदलाव का प्रस्ताव कर रही है। इससे कारोबारियों को अप्रैल 2027 से माल और सेवा कर (जीएसटी) में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावों पर लाभ लेने के नियमों को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा मिलेगा। इससे कारोबारियों को कर संबंधी उलझनें और परेशानी कम होगी।

जीएसटी परिषद की सिफारिशों में प्रस्तावित नए नियमों के तहत अगर कोई कारोबारी अपनी बिक्री की जानकारी भरते समय गलती करता है, तो उसे उसी मूल रिटर्न में सुधार करना होगा, जिसमें उसने बिक्री दर्ज की थी। उसे जीएसटी की सारांश रिटर्न में जाकर कर के आंकड़ों को हाथ से बदलने की ज़रूरत नहीं होगी। खरीदारी पर मिलने वाले आईटीसी में किसी भी गड़बड़ी या अंतर को सरकार द्वारा तय किए गए ऑनलाइन सिस्टम से ठीक किया जाएगा।

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जीएसटी परिषद ने बीते 8 अक्टूबर को अपनी 57वीं बैठक में प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी दे दी है। सरकार ने 30 नवंबर तक मसौदा नियमों और फॉर्म पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं और अगले साल 1 अप्रैल से नए नियम लागू किए जा सकते हैं। यह प्रस्ताव जीएसटी पोर्टल पर पहले से उपलब्ध कई सुविधाओं को औपचारिक जीएसटी नियमों के दायरे में ले आएगा, जिससे उन्हें निर्धारित रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जा सके।

मौजूदा प्रणाली के तहत कारोबारी या कंपनियां जीएसटीआर-1 फॉर्म में अपनी बिक्री और उस पर लगाए गए जीएसटी को दर्ज करते हैं। इसके बाद वे जीएसटीआर-3बी भरते हैं, जिसमें उनके देय कर का सारांश और खरीद पर दी गई जीएसटी के लिए दावा किए जाने वाली रकम का विवरण होता है। ये दोनों फॉर्म हर महीने भरे जाते हैं, लेकिन छोटे व्यवसाइयों को इन्हें तिमाही आधार पर भरने की छूट होती है।

यदि कोई जीएसटीआर-3बी दाखिल करने से पहले बिक्री चालान भूल जाता है या जीएसटीआर-1 में गलत विवरण भर देता है, तो वह जीएसटीआर-1ए नाम से एक अन्य फॉर्म भर कर गुम चालान जोड़ सकता है अथवा जानकारी को दुरुस्त कर सकता है।


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