लकड़ी का आयात अल्पकालिक समाधान ही है

1. लकड़ी की मांग और आपूर्ति

भारत का प्लाईवुड और पैनल उद्योग देश के तेजी से विस्तार कर रहे लकड़ी-आधारित विनिर्माण क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभर रहा है। आवास, बुनियादी ढांचे, फर्नीचर और इंटीरियर संबंधी उपयोगों में बढ़ती मांग इस क्षेत्र के विकास को गति दे रही है। हालांकि, इस उद्योग की भावी वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता काफी हद तक औद्योगिक लकड़ी की पर्याप्त, किफायती और सतत आपूर्ति पर निर्भर करेगी।

फेडरेशन ऑफ इंडियन प्लाईवुड एंड पैनल इंडस्ट्री (FIPPI) के अनुसार, प्लाईवुड क्षेत्र अभी भी अत्यधिक बिखरा हुआ है। इसके कुल उत्पादन में लगभग 80% योगदान असंगठित क्षेत्र का है, जबकि संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 20% है। इस उद्योग में लगभग 3,132 इकाइयां हैं और यह 10 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) ने प्लाईवुड और इससे संबंधित लकड़ी-आधारित उत्पादों की मांग लगभग 700 लाख घन मीटर राउंड वुड इक्विवेलेंट (RWE) होने का अनुमान लगाया है। इसके अतिरिक्त, भारत में लगभग 47 पार्टिकल बोर्ड और 12 मीडियम डेंसिटी फाइबरबोर्ड (MDF) विनिर्माण इकाइयां हैं, जो संयुक्त रूप से लगभग 90 लाख घन मीटर लकड़ी (RWE) की खपत करती हैं।

विनिर्माण क्षमता के विस्तार और लकड़ी-आधारित उत्पादों की बढ़ती मांग के साथ औद्योगिक लकड़ी की विश्वसनीय दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करना इस क्षेत्र के लिए एक रणनीतिक चुनौती बन गया है। घरेलू बाजार में लकड़ी की ऊंची कीमतों और उपयुक्त कच्चे माल की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण पाइन, पॉपलर, यूकेलिप्टस, वीनियर और लकड़ी से बने अन्य उत्पादों के आयात पर निर्भरता बढ़ रही है।

आयात अल्पकालिक आपूर्ति की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है, लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता। इसलिए, मुख्य चुनौती, देश में औद्योगिक लकड़ी का उत्पादन बढ़ाना है। इसके लिए विशेष रूप से कृषि वानिकी को बढ़ावा देने और किसानों, उद्योगों तथा सरकार के बीच दीर्घकालिक साझेदारी विकसित करने की आवश्यकता है।

2. आयात समस्या का समाधान नहीं है

घरेलू लकड़ी की उपलब्धता में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए आयात एक उपयोगी विकल्प हो सकता है, लेकिन इसे भारत के प्लाईवुड और पैनल उद्योग की संरचनात्मक नींव नहीं बनना चाहिए।

जब घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ती हैं, तो वीनियर, लकड़ी के लट्ठे और लकड़ी के पैनल आयात करना सबसे आसान समाधान दिखाई दे सकता है। हालांकि, आयात पर अत्यधिक निर्भरता उद्योग को कई जोखिमों के प्रति संवेदनशील बना देती है। इनमें विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव, बढ़ती माल ढुलाई लागत, अंतरराष्ट्रीय लकड़ी की कीमतों में अस्थिरता, भू-राजनीतिक व्यवधान, बंदरगाहों पर भीड़ और कार्बन संबंधी उभरती व्यापार बाधाएं शामिल हैं।

इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आयातित लकड़ी कृषि वानिकी के माध्यम से पैदा होने वाले व्यापक ग्रामीण आर्थिक लाभों का सृजन नहीं करती। देश में उत्पादित प्रत्येक घन मीटर लकड़ी एक विस्तृत मूल्य शृंखला में आर्थिक गतिविधियों और आय को बढ़ावा देती है। इसमें किसान, खेतिहर मजदूर, कटाई ठेकेदार, परिवहनकर्ता, व्यापारी, प्रसंस्करण इकाइयां और पैनल उद्योग शामिल हैं।

इसलिए, घरेलू लकड़ी उत्पादन का निरंतर विस्तार न केवल उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता और कीमतों में स्थिरता बढ़ाएगा, बल्कि ग्रामीण रोजगार सृजित करेगा, किसानों की आय के स्रोतों में विविधता लाएगा, उनकी आय बढ़ाएगा, स्थानीय मूल्य शृंखलाओं को मजबूत करेगा और आयातित लकड़ी तथा लकड़ी-आधारित उत्पादों पर भारत की निर्भरता कम करेगा।

3. औद्योगिक लकड़ी का उत्पादन बढ़ाना

 लकड़ी-आधारित उद्योगों के पिछले अनुभव

भारत में ऐसे सफल उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें कृषि वानिकी और लकड़ी-आधारित उद्योगों को एकीकृत करके कच्चे माल की कमी का समाधान किया गया है। WIMCO ने वर्ष 1984 में गुणवत्तापूर्ण पौधों की आपूर्ति, संस्थागत वित्त तक पहुंच उपलब्ध कराने, खेती की उन्नत तकनीकों का विकास करने और खरीद-वापसी की व्यवस्था प्रदान करने के माध्यम से पॉपलर-आधारित कृषि वानिकी को बढ़ावा देने की पहल की थी। इसी तरह, ITC भद्राचलम लिमिटेड ने वर्ष 1989 से क्लोनल यूकेलिप्टस, कैसुआरीना और सुबबूल की खेती को प्रोत्साहित किया।

गुणवत्तापूर्ण पौधों के विकास और तकनीकी सहायता से जुड़ी इसकी पहलों ने देश के विभिन्न हिस्सों में क्लोनल यूकेलिप्टस को व्यापक रूप से अपनाने में मदद की। ये अनुभव स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि एकीकृत मॉडल औद्योगिक लकड़ी के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए, लकड़ी-आधारित उद्योगों की दीर्घकालिक स्थिरता और कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उद्योग-किसान साझेदारी आवश्यक है।

प्लाईवुड और पैनल उद्योग के वर्तमान प्रयास

कई प्रमुख कंपनियों ने किसानों को सहायता देने और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं।

इन पहलों में सब्सिडी वाले क्लोनल पौधों की आपूर्ति, तकनीकी सलाह, विस्तार सेवाएं, पौधों की आपूर्ति तथा लकड़ी की खरीद में सहायता शामिल हैं।

कुछ मामलों में कंपनियों ने किसानों के बाजार संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए कीमतों के आश्वासन की व्यवस्था भी की है।

ये पहल दर्शाती हैं कि अच्छी तरह तैयार की गई उद्योग-किसान साझेदारियां औद्योगिक लकड़ी का उत्पादन बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।

इस दिशा में FIPPI ने हाल ही में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। उसने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता “प्लाईवुड एवं पैनल उद्योग के लिए ICFRE द्वारा विकसित क्लोनों/किस्मों का मूल्यांकन और विस्तार’’ नामक परियोजना से संबंधित है।

इस पहल का उद्देश्य अधिक उपज देने वाले उपयुक्त क्लोनों और किस्मों का मूल्यांकन करना तथा किसानों के बीच उनका बड़े पैमाने पर प्रसार सुनिश्चित करना है। ऐसे सहयोगात्मक प्रयास भारत के प्लाईवुड और पैनल उद्योग की दीर्घकालिक स्थिरता तथा कच्चे माल की सुरक्षा को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

4. आवश्यक पहल

4.1 प्लाईवुड और पैनल उद्योग

प्रत्येक बड़ी कंपनी को केवल कच्चे माल की खरीद तक सीमित रहने के बजाय ’’‘लकड़ी आपूर्ति विकास योजना’ (Wood Supply Development Plan)’’ अपनानी चाहिए। कंपनियों को अपने भविष्य के कच्चे माल का आधार तैयार करने में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। इसके लिए उन्हें 10 से 15 वर्ष के लिए लकड़ी सुरक्षा योजना तैयार करनी चाहिए। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए।

i. किसानों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध

प्रत्येक प्रमुख कंपनी को 10,000 से 50,000 किसानों को अपने कार्यक्रम से जोड़ना चाहिए और उनके साथ लकड़ी आपूर्ति समझौते करने चाहिए। कंपनियों को केवल उस समय किसानों से संपर्क नहीं करना चाहिए, जब पेड़ कटाई के लिए तैयार हों। इसके बजाय, उन्हें किसानों को पौधरोपण सामग्री, तकनीकी सलाह, कटाई सेवाएं, परिवहन और सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराना चाहिए। यह दृष्टिकोण केवल वृक्षारोपण के लिए सब्सिडी देने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी हो सकता है।

ii. लकड़ी-आधारित उद्योगों के क्लस्टर के आसपास ‘वुड बास्केट’ विकसित करना

प्रत्येक प्रमुख प्लाईवुड और पैनल औद्योगिक क्लस्टर के आसपास 100 से 150 किलोमीटर के दायरे में एक ‘वुड बास्केट’ विकसित किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में औद्योगिक कृषि वानिकी को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

इससे किसी नई विनिर्माण इकाई की स्थापना से पहले निवेशकों के सामने एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर उपलब्ध होगा“ अगले 20 वर्षों तक आवश्यक लकड़ी कहां से आएगी?”

इसलिए, प्लाईवुड और पैनल विनिर्माण की नई क्षमता को मंजूरी देने या मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने के लिए सतत कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना एक प्रमुख शर्त बनाया जाना चाहिए।

iii. समर्पित वृक्षारोपण

बड़ी प्लाईवुड और पैनल कंपनियों को अनुपजाऊ निजी भूमि, पट्टे पर ली गई भूमि, सामुदायिक भूमि और किसानों के साथ साझेदारी के माध्यम से समर्पित लकड़ी उत्पादन के लिए वृक्षारोपण स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। हालांकि, मौजूदा उत्पादक कृषि भूमि को बिना उचित विचार के वृक्षारोपण में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। प्राथमिकता अतिरिक्त लकड़ी उत्पादन बढ़ाने की होनी चाहिए, न कि खाद्य उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा पैदा करने की।

iv. वुड डेवलपमेंट फंड

प्लाईवुड और पैनल उद्योग का बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है। इसलिए, छोटी इकाइयों के लिए किसानों को सीधे सहायता प्रदान करना कठिन हो सकता है। ऐसी स्थिति में FIPPI को प्लाईवुड एसोसिएशनों के माध्यम से उद्योग को एक कोष स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए उत्पादित प्रत्येक घन मीटर प्लाईवुड पर एक छोटा योगदान लिया जा सकता है। इस कोष का उपयोग अनुसंधान एवं विकास (R&D), विस्तार सेवाओं और वृक्षारोपण के विकास के लिए किया जा सकता है।

v. वृक्ष-आधारित फसलों से आय में समानता

प्लाईवुड और पैनल उद्योग को औद्योगिक लकड़ी की कीमतों में आवश्यक समायोजन करके यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि वृक्ष-आधारित फसलों से होने वाली आय किसानों के लिए खेती के तीन प्रमुख लाभदायक विकल्पों में शामिल हो। इससे किसानों की वृक्ष-खेती में रुचि बनी रहेगी और वे इसे आर्थिक रूप से आकर्षक विकल्प के रूप में अपना सकेंगे।

vi. वृक्षारोपण की ओर संक्रमण के लिए प्रोत्साहन

भारत में लगभग 86% किसान सीमांत और लघु श्रेणियों में आते हैं। इसलिए, बड़ी कंपनियां अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कोष के माध्यम से इन किसानों की भूमि पर बड़े भूखंडों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित कर सकती हैं। वृक्षारोपण से होने वाली आय को किसान और पंचायत के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जा सकता है। पंचायतें इस राशि का उपयोग अपने गांवों में विकास कार्यों के लिए कर सकती हैं।

4.2 सरकार

भारत सरकार ने औद्योगिक लकड़ी और लकड़ी-आधारित उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित नीतिगत पहल आवश्यक हैं।

i. राष्ट्रीय कृषि वानिकी विकास बोर्ड का गठन

भारत को ऐसे संस्थान की आवश्यकता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य हो- ’’वन क्षेत्रों के बाहर अधिक लकड़ी का उत्पादन करना।’’ वर्तमान दृष्टिकोण से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर लकड़ी उत्पादन की रणनीति विकसित की जानी चाहिए। सरकार की राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति, 2014 में भी सरकार और निजी उद्योग के बीच समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। इसलिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि वानिकी विकास बोर्ड का गठन किया जा सकता है।

ii. बड़ी प्लाईवुड और पैनल इकाइयों को प्रोत्साहन

सरकार को उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना का लाभ बड़ी प्लाईवुड और पैनल इकाइयों तक बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। इससे ऐसी इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा, जो औद्योगिक लकड़ी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी विकसित करेंगी।

iii. निर्यात-आयात (EXIM) नीति में संशोधन

सरकार को लकड़ी और लकड़ी-आधारित उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को समर्थन देना चाहिए। इसके लिए घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने और उसी के अनुरूप निर्यात-आयात नीति में संशोधन करने की आवश्यकता है।

iv. कृषि फसलों के समान सुविधाएं

सरकार को वृक्ष-आधारित फसलों को पारंपरिक कृषि फसलों के समान संस्थागत सहायता और सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इनमें आसान और किफायती ऋण, फसल बीमा, भावांतर भरपाई योजना जैसी मूल्य-अंतर सहायता योजनाएं, e-NAM तथा अन्य डिजिटल विपणन मंचों तक पहुंच और जोखिम कम करने के लिए उपयुक्त बाजार सहायता तंत्र शामिल होने चाहिए।

v. कार्बन अवशोषण और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान

सरकार को ऐसा संस्थागत तंत्र विकसित करना चाहिए, जिसके माध्यम से किसानों को कार्बन अवशोषण और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करने में उनके योगदान के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा सके।

5. निष्कर्ष

भारत का प्लाईवुड और पैनल उद्योग एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। किफायती और सतत औद्योगिक लकड़ी की उपलब्धता इसके भविष्य के विकास में प्रमुख बाधा बनकर उभरी है।

चूंकि भारत की औद्योगिक लकड़ी का बड़ा हिस्सा पहले से ही कृषि वानिकी से प्राप्त होता है, इसलिए किसानों के माध्यम से वृक्ष-खेती का विस्तार करना और उसे मजबूत बनाना राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। WIMCO और ITC भद्राचलम के सफल अनुभव दर्शाते हैं कि उद्योग और किसानों के बीच मजबूत साझेदारी से कच्चे माल की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

सरकार को प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के मामले में वृक्ष-आधारित फसलों को कृषि फसलों के समान सुविधाएं देनी चाहिए। साथ ही, पेड़ों की कटाई और लकड़ी के परिवहन से संबंधित नियमों को सरल बनाने की आवश्यकता है।

FIPPI और व्यक्तिगत कंपनियों के माध्यम से प्लाईवुड तथा पैनल उद्योग को केवल खरीद-आधारित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर किसानों के साथ सक्रिय साझेदारी का मॉडल अपनाना चाहिए।

घरेलू लकड़ी उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने, आयात पर निर्भरता घटाने, किसानों की आय बढ़ाने और कच्चे माल की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार, उद्योग और किसानों की भागीदारी वाला एक समन्वित राष्ट्रीय कार्यक्रम आवश्यक है।

औद्योगिक लकड़ी की सुरक्षा को केवल उद्योग की जरूरत के रूप में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक रणनीतिक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा जाना चाहिए।