Negligence of officials in dealing builders

Companies making new residential colonies are not only troubling the consumers, they are also harming the state governments, the state governments will have to think seriously about curbing them. The fee which these companies are charging from the consumers in the name of development is not getting deposited in the account of the government. It is also a matter of concern that if the consumer delays the payment due to any reason, then they also charge interest on the amount related to it, but these companies owe development fee, which they had to deposit in the account of the government. Due to non-deposit of this amount, the government does not even think about providing sewerage and other facilities in residential colonies. The government is not considering the amount that these companies have recovered from the consumers.

One thing is clear from this that companies appease the concerned authorities, due to which they shy away from taking effective action against the companies. This is the reason why the officials do not care how much loss is being caused to the government or how much the consumers are suffering. Many of the dreams that these companies show to the consumers are not fulfilled. Due to recovery of dues from the companies, the problems of roads, sewer, water, electricity, drainage are standing in front of the newly developed areas. These will not be resolved until the dues are not recovered from the companies. The companies are not compelled for depositing this amount automatically; the government will have to take strict steps for this and will also have to accountable the officers who are responsible for recovery of the amount. The license of such companies should also be canceled and they should be blacklisted, otherwise they will continue to commit such misdeeds.

बिल्डरों पर अंकुष लगाने में अधिकारीयों की लापरवाही

नई आवासीय कालोनियां बनाने वाली कंपनियां उपभोक्ताओं को तो त्रस्त कर ही रही हैं, प्रदेश सरकारों को भी हानि पहुंचा रही हैं, इनपर अंकुश लगाने के बारे में प्रदेश सरकारों को गंभीरता से सोचना होगा। ये कंपनियां विकास के नाम पर जो शुल्क उपभोक्ताओं से ले रही हैं, वह सरकार के खाते में जमा ही नहीं हो रहा है। त्रास देने वाली बात यह भी है कि उपभोक्ता किसी कारणवश भुगतान में विलबं कर देता है तो उससे संबंधित राशि पर ब्याज भी वसूल करती हैं, लेकिन इन कंपनियों पर विकास शुल्क का बकाया है, जो उन्हें सरकार के खाते में जमा कराना था। यह राशि जमा न होने से आवासीय कोलोनियों में सीवर व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के बारे में सरकार नहीं सोचती है। इन कंपनियों ने उपभोक्ताओं से जो राशि वसूली है, सरकार उसी के बारे में विचार नहीं कर रही।

इससे एक बात तो स्पष्ट है कि कंपनियां संबंधित अधिकारियों को अनुगृहीत करती हैं, इससे वे कंपनियों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने से कतराते हैं। यही कारण है कि अधिकारियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार की कितनी हानि हो रही है अथवा उपभोक्ता कितने त्रस्त हो रहे हैं। ये कंपनियां उपभोक्ताओं को जो स्वप्न दिखाती हैं, उनमें से कई पूरे नहीं होते। कंपनियों से बकाया राशि वसूल होने के कारण नए विकसित किए जा रहे क्षेत्रों में सड़कों, सीवर, पानी, बिजली, ड्रेनेज की समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। इनका समाधान तब तक नहीं होगा, जब तक कंपनियों से बकाया राशि की वसूली नहीं होगी। अब कंपनियां स्वतः तो यह राशि जमा कराने से रहीं, इसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे और उन अधिकारियों से भी जवाब तलब करना होगा, जिनपर राशि की वसूली का दायित्व है। ऐसी कंपनियों का लाइसेंस भी रद्द किया जाना चाहिए और उन्हें काली सूची में डाला जाना चाहिए, अन्यथा वे ऐसे अपकर्म करती रहेंगी।