Call for a PLI scheme for containers

Exporters have sought support measures from the government, like a production linked incentive (PLI)-type scheme for containers.

According to the federation of Indian Export Organizations (FIEO) a PLI-type scheme can encourage domestic manufacturing of containers. Despite a healthy order book across all sectors, exporters are grappling with a bunch of challenges such as shortage of containers, a sharp increase in freight, and space constraints on ships. Such a scheme could benefit exporters, especially at a time when the government has set an ambitious target of shipping goods worth $1 trillion by 2027-28.

“We should develop an Indian shipping line of global repute. We may be remitting over $ 75 billion or more as freight charges this year. An Indian shipping line, which gets 25 per cent of this business, can save $ 17-20 billion on a recurring basis annually. This figure will increase as we move towards trillion-dollar merchandise exports. Some tax concessions may be required so that such ships are encouraged to register in India,” FIEO said in a statement.

कंटेनर विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन की मांग

निर्यातकों ने सरकार से कंटेनर विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) जैसी योजना, मांग की है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के मुताबिक कंटेनर विनिर्माण के लिए पीएलआई के तरह की योजना से कंटेनरों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिल सकता है। उनका कहना है कि सभी सेक्टरों में ऑर्डर बुकिंग की स्थिति बेहतर बनी हुई है, लेकिन निर्यातकों को कंटेनरों की कमी, माल ढुलाई की दरों में तेज बढ़ोतरी जहाजों में जगह की कमी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।

इस तरह की योजना से निर्यातकों को खासकर ऐसे समय में लाभ हो सकता है, जब सरकार ने 2027-28 तक वस्तुओं का निर्यात बढ़ाकर 1 लाख करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है।

फियो ने एक बयान में कहा, ‘हमें एक वैश्विक प्रतिष्ठा वाली इंडियन शिपिंग लाइन विकसित करने की जरूरत है। हम इस साल माल ढुलाई में 75 अरब डॉलर से ज्यादा भुगतान कर सकते हैं। भारत की शिपिंग की इस कारोबार में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है और इससे हर साल 17 से 20 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। अगर हम ट्रिलियन डॉलर वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात करेंगे तो यह आंकड़ा बढ़ सकता है। इस तरह की जहाजों को बढ़ावा देने के लिए कुछ कर प्रोत्साहन देने की जरूरत हो सकती है’