Targeting E-invoicing to रु 5-cr turnover

Targeting E-invoicing to Rs 5-cr turnover

July 4, 2022
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The government is planning to make GST e-invoicing mandatory for companies with a turnover of रु 5 crore and above, thus bringing the threshold down from the current रु 20 crore, according to a government official.

This could happen in this fiscal year. First this could apply to entities with a turnover of रु 10 crore and then to रु 5 crore.

This is for plugging revenue leakage and ensuring easy compliance, said the official.

The move is aimed at digitising higher volumes of transactions, greater transparency in sales reporting, minimising errors and mismatches, automating data entry work, and improving compliance.

The GST Network (GSTN), which facilitates invoices, is expected to be ready for the next phase in three-four months, and taxpayers will have sufficient elbow room for this.

ई-चालान को 5 करोड़ रु तक लाने की तैयारी

सरकार ई-चालान (इनवॉइस) का दायरा बढ़ाने की योजना बना रही है. इसके लिए न्यूनतम सालाना कारोबार की सीमा इसी वित्त वर्ष के दौरान 5 करोड़ रूपये की जा सकती है. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत अभी 20 करोड़ रूपये या उससे अधिक सालाना कारोबार वालों के लिए ई- चालान अनिवार्य है.

इस चरण में सरकार पहले 10 करोड़ रूपये सालाना या अधिक को कारोबार वाली इकाइयों के लिए ई-चालान अनिवार्य करेगी और बाद में इसे 5 करोड़ रूपये या अधिक सालाना कारोबार वाली इकाइयों के लिए लागु कर दिया जायेगा.

एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि राजस्व चोरी रोकने और अनुपालन को आसान बनाने के लिए अगले चरण में ऐसा किया जा सकता है.

इस कदम का मकसद अधिक संख्या में सौदों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना, बिक्री की जानकारी में पारदर्शिता बढ़ाना, विसंगति (मिसमैच) और त्रुटियां कम करना, डेटा एंट्री वर्क को स्वचालित बनाना तथा अनुपालन में सुधार लाना है.

ई- चालान की सुविधा प्रदान करने वाला जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) तीन-चार महीने में अगले चरण के लिए तैयार हो जाएगा। हालांकि करदाताओं को नए मानदंड के पालन के लिए पर्याप्त मोहलत दी जाएगी.

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