तमिलनाडु में लकड़ी और गैर-लकड़ी वन उपज बेचने के लिए ई-सेवा पोर्टल

तमिलनाडु राज्य सरकार ने जैव विविधता संरक्षण और हरियाली परियोजना के तहत, किसानों को लकड़ी, लकड़ी के गूदे (पल्प) और माचिस आदि के लिए निजी भूमि में उपयुक्त पेड़ उगाने के लिए प्रोत्साहित करके तमिलनाडु के वन क्षेत्र को मौजूदा 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का मिशन शुरू किया है।

मौजूदा कानूनों का ईमानदारी से पालन करते हुए इन पेड़ों को काटने और बेचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए वन विभाग के माध्यम से कदम उठाए जा रहे हैं।

इस परियोजना को जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) द्वारा समर्थित किया जा रहा था।

इसके अलावा, उत्पादकों को हर्बल पेड़-पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जा रहा था, जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर सिद्ध और आयुर्वेद फॉर्मूलेशन तैयार करने में किया जा रहा था और जिनकी पूरे वर्ष काफी मांग रहती है।

“इसलिए, उत्पादकों, खरीदारों, सिद्ध और आयुर्वेद डॉक्टरों और सिद्ध और आयुर्वेद फॉर्मूलेशन तैयार करने में शामिल कंपनियों को शामिल करके लकड़ी और गैर-लकड़ी वन उपज से संबंधित सभी व्यवसायों के लेनदेन के लिए एक ई-सेवा पोर्टल तैयार किया गया है। यह पोर्टल लकड़ी और गैर-लकड़ी वन उपज की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों को जोड़ेगा, जबकि वन विभाग के हर कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा। वन अधिकारी, उत्पादकों और खरीदारों के लिए जीत की स्थिति बनाने के लिए इन पारदर्शी लेनदेन की लगातार निगरानी करेंगे और सुविधा प्रदान करेंगे।

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