श्रम मंत्रालय नियामक नहीं, बनेगा रोजगार सुविधा प्रदाता

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रम शक्ति नीति, 2025 का मसौदा जारी किया है। यह एक मसौदा राष्ट्रीय नीति है जिसमें मंत्रालय की भूमिका एक नियामक के रूप में नहीं बल्कि रोजगार को बढ़ावा देने वाली संस्था के रूप में पेश की गई है। मंत्रालय का यह कदम श्रम व्यवस्था में एक व्यापक बदलाव का संकेत दे रहा है।

इस मसौदा नीति में एक प्रौद्योगिकी संचालित कर्मचारी-केंद्रित ढांचे का जिक्र है। यह ढांचा सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित नौकरी मिलान और डिजिटल अनुपालन पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत की विभाजित श्रम व्यवस्था को एक एकीकृत, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल में तब्दील करना है।

इस मसौदा नीति में वर्ष 2047 तक एक श्रम व्यवस्था तैयार करने का जिक्र है जो सार्वभौमिक कर्मचारी पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा पोर्टेबिलिटी, लाखों हरित और उत्कृष्ट नौकरियों का सृजन, कार्य स्थल पर लगभग शून्य मृत्यु दर, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी, डिजिटल अनुपालन के माध्यम से अनौपचारिकता में कमी लाना, सभी राज्यों में एआई संचालित श्रम शासन क्षमता और एक राष्ट्र एकीकृत कार्यबल व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

मसौदा नीति के अनुसार यह नीति तीन चरणों में लागू की जाएगी और प्रत्येक चरण के तहत निर्धारित लक्ष्यों और समयसीमा की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा।

पहला चरण (2025-27) संस्थागत व्यवस्था और सामाजिक-सुरक्षा के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा

जबकि दूसरा चरण (2027-30) सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा खाता, कौशल-क्रेडिट सिस्टम और जिला स्तरीय रोजगार सुविधा केंद्रों की देशव्यापी शुरूआत की दिशा में काम करेगा।

तीसरे चरण (2030 के बाद) में सभी पहल एक साथ लाए और आगे बढ़ाए जाएंगे।

मसौदा नीति में आधुनिक निरीक्षण उपकरणों, जोखिम-आधारित अंकेक्षण और डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम का उपयोग कर कार्य स्थलों पर राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य मानक लागू करने का भी जिक्र है जिससे अनुपालन में मजबूत आएगी।

मसौदे में उल्लेख किया गया है कि ओपन एपीआई, अधिक भाषाओं तक पहुंच और डिजिटल सत्यापन विश्वसनीयता के माध्यम से यह नीति मझोले एवं छोटे शहरों, ग्रामीण जिलों और एमएसएमई समूहों में प्रतिभा के साथ अवसर का तालमेल बढ़ाएगी।

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