प्रथर्म इंडिया इन्टरनेशनल प्लाईवुड एंव पेनल कांग्रेस में BIS के उपनिदेशक संजय गर्ग ने उद्योग को गुणवत्ता मानकों के प्रति जागरूक होने, तकनीकी प्रगति अपनाने और विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।

2 नवंबर 2026 को आयोजित FIPPI के 65वें स्थापना दिवस समारोह में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के उपनिदेशक संजय गर्ग ने भारतीय प्लाईवुड एवं पैनल उद्योग की वर्तमान स्थिति, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) के प्रभाव और उद्योग के भविष्य की दिशा पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारतीय प्लाईवुड एवं पैनल उद्योग लगभग 26,000 करोड़ रुपये का है और इसमें 5 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर (CAGR) से वृद्धि हो रही है।

उन्होंने बताया कि देश में लगभग 5,000 विनिर्माण इकाइयां हैं, जिनमें से 3,500 इकाइयां पहले ही BIS लाइसेंस प्राप्त कर चुकी हैं। इस उद्योग की अधिकांश इकाइयां सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) की श्रेणी में आती हैं। ऐसे में गुणवत्ता मानकों का अनुपालन और उन्हें बनाए रखना पूरे उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है।

QCO के बाद घटा घटिया उत्पादों का आयात

संजय गर्ग ने QCO के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए बताया कि फरवरी 2025 में इसके लागू होने से पहले सस्ते और घटिया गुणवत्ता वाले उत्पादों का आयात लगभग 470-480 करोड़ रुपये था। अब यह घटकर 100 करोड़ रुपये से भी कम रह गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में इसमें और कमी आएगी।

उन्होंने कहा कि QCO लागू होने के बाद उपभोक्ताओं की गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। यह उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है और इसे अवसर के रूप में देखना चाहिए। उद्योग को गुणवत्ता मानकों, नवाचार और सतत विकास (Sustainability) के महत्व को स्वीकार करना होगा। इसके साथ ही तकनीकी उन्नति को अपनाकर उत्पादन प्रक्रियाओं और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना आवश्यक है।

उन्होंने यह भी कहा कि उत्पादों की रिकवरी और रीसाइक्लिंग ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर उद्योग को विशेष ध्यान देना चाहिए।

गुणवत्ता, प्रयोगशाला परीक्षण के बुनियादी ढांचे और नवाचार में किया गया निवेश केवल किसी एक इकाई के लिए नहीं, बल्कि पूरे उद्योग और देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक निवेश है।

BIS प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटल बनाने की दिशा में प्रयासरत

गर्ग ने स्वीकार किया कि MSME क्षेत्र के कुछ उद्योगपति BIS के नियमों एवं विनियमों को अपने विकास में बाधा मानते हैं।

उनका मानना है कि अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने से उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

इस विषय पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिक से अधिक उत्पादों को BIS गुणवत्ता अनुपालन के दायरे में लाने के साथ-साथ BIS अपनी प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटल बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य लाइसेंस के रखरखाव एवं संचालन में मानवीय संपर्क और हस्तक्षेप को न्यूनतम करना है।

उन्होंने बताया कि BIS प्रत्येक स्तर पर अनुपालन का बोझ कम करने का प्रयास कर रहा है। इसमें फैक्ट्री सर्विलांस और निरीक्षण की आवृत्ति को कम करना भी शामिल है। बाजार निगरानी (Market Surveillance) को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि संबंधित उद्योग के प्रदर्शन के आधार पर फैक्ट्री निरीक्षण को घटाकर पांच वर्ष में एक बार तक किया जा सके।

इन-हाउस टेस्टिंग की अनिवार्यता में राहत

  • उद्योग को दी जा रही सुविधाओं का उल्लेख करते हुए संजय गर्ग ने बताया कि इन-हाउस टेस्टिंग का बोझ हटा दिया गया है। अब उद्योग अपनी आवश्यकता के अनुसार निजी अधिकृत प्रयोगशालाओं (।Authorised Labs) से भी उत्पादों का परीक्षण करवा सकता है।
  • इसके अतिरिक्त, BIS अब किसी भी संस्थान, एसोसिएशन या औद्योगिक क्लस्टर को प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बशर्ते संबंधित संस्था या क्लस्टर प्रयोगशाला का संचालन गैर-लाभकारी आधार (Non-profit Basis) पर करने के लिए प्रतिबद्ध हो।
  • उन्होंने यह भी बताया कि MSME इकाइयों के लिए लाइसेंस (मार्किंग) शुल्क में दी जाने वाली रियायत को वर्ष 2029 तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही BIS लाइसेंस का नवीनीकरण अब अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए कराया जा सकता है।
  • संजय गर्ग ने कहा कि इन सभी सुविधाओं और रियायतों का उद्देश्य उद्योग को गुणवत्ता बनाए रखने के प्रति अधिक आत्म-अनुशासित बनाना है। गुणवत्ता केवल नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे उद्योग की कार्य-संस्कृति का हिस्सा बनाना आवश्यक है।

उद्योग में आत्म-अनुशासन और गुणवत्ता संस्कृति जरूरी

उन्होंने उद्योग विशेषज्ञों से आग्रह किया कि वे मानक विकास प्रक्रिया (Standard Development Process) में सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि उद्योग में हो रहे नवीनतम शोध, तकनीकी प्रगति और विकास के अनुरूप मानकों का निर्माण किया जा सके।

उनके अनुसार, उद्योग के विशेषज्ञों की भागीदारी से ऐसे मानक विकसित करने में मदद मिलेगी, जो वर्तमान तकनीकी आवश्यकताओं और उद्योग की वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप हों।

विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान

अपने संबोधन के अंत में संजय गर्ग ने छोटे और बड़े सभी उद्योगपतियों से सामूहिक रूप से काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उद्योग को विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे उत्पादों का निर्माण करना चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हों।

उन्होंने जोर दिया कि गुणवत्ता, नवाचार, तकनीकी उन्नति और सतत विकास को अपनाकर भारतीय प्लाईवुड एवं पैनल उद्योग न केवल अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ा सकता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान भी स्थापित कर सकता है।

उनका संदेश स्पष्ट थाकृगुणवत्ता को केवल नियमों के अनुपालन के रूप में नहीं, बल्कि उद्योग की दीर्घकालिक प्रगति, विश्वसनीयता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का आधार बनाया जाना चाहिए।


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