छोटे व मध्यम शहरों में प्रॉपर्टी कारोबार लाभ का सौदा

सरकार ने आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है। देशभर में बेहतर सड़कें मार्ग विकसित किए जा रहे हैं। इसका लाभ बड़े शहरो के साथ साथ टियर 2 व टियर 3 शहरों को भी मिल रहा है। वित्त मंत्री की कुछ घोषणाओं से यह क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगा।

विभिन्न चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लागू किए जाने से तीन करोड़ मकानों के करीब का लक्ष्य हासिल हो गया है। अगले पांच वर्षों में दो करोड़ और मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे सरकार मध्यम आय वर्ग के लोगों की मदद करने के लिए योजना शुरू करेगी।

यह योजना किराए के घरों या झुग्गी-बस्ती या चालों या अवैध कालोनी के लोगों के लिए शुरू की गई है, ताकि वे अपना मकान बना सकें या खरीद सकें। इससे अवैध कब्जे वाला क्षेत्र मुक्त होगा। जिससे उस क्षेत्र को दोबारा से विकसित करना संभव आसान होगा।

मेट्रो रेल और नमो भारत से परिवहन विशेष तौर पर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ी है। इससे शहरों में तेजी से आवाजाही होना संभव हुआ है।

2024-25 के अंतरिम बजट में पीएम आवासीय योजना से महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। इसके तहत पीएम आवास योजना के जरिये महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा।

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